रस्ते अपघात ही आजच्या काळातील एक गंभीर समस्या बनली आहे. अपघातानंतरचा पहिला एक तास, ज्याला वैद्यकीय भाषेत ‘गोल्डन अवर’ (Golden Hour) म्हटले जाते, तो जखमीचा जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत मोलाचा असतो. अनेकदा पैशांच्या अभावामुळे किंवा कागदपत्रांच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे रुग्णाला वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. हीच अडचण दूर करण्यासाठी भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) ‘कॅशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड ॲक्सिडेंट व्हिक्टिम्स स्कीम २०२५’ (PM Rahat Yojana) सुरू केली आहे.
या लेखामध्ये आपण या योजनेचे स्वरूप, फायदे आणि अंमलबजावणी याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
काय आहे ही नवीन कॅशलेस योजना?(PM Rahat Yojana)
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२ अंतर्गत केंद्र सरकारने ही योजना अधिसूचित केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातातील मृत्यूदर ५०% ने कमी करणे हा आहे. स्टॉकहोम डिक्लेरेशननुसार २०३० पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे.
या योजनेअंतर्गत, रस्ते अपघातातील कोणत्याही पीडित व्यक्तीला अपघातानंतरच्या ‘गोल्डन अवर’मध्ये हॉस्पिटलमध्ये रोखविरहित (Cashless) उपचार दिले जातील.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Salient Features)
१. १.५ लाखांपर्यंतचे कव्हर: रस्ते अपघातातील प्रत्येक जखमी व्यक्तीला जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार दिले जातात. २. ७ दिवसांचा कालावधी: अपघाताच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त ७ दिवसांपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येतो. ३. गोल्डन अवरला प्राधान्य: अपघातानंतरच्या पहिल्या तासात तातडीने उपचार मिळवून देणे हे या योजनेचे मुख्य सूत्र आहे. ४. सर्व रुग्णालयांचा समावेश: यामध्ये नियुक्त केलेली सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये (Designated Hospitals) उपचारांसाठी उपलब्ध असतील. ५. इतर योजनांपेक्षा वरचढ: जर पीडित व्यक्तीकडे दुसरी एखादी विमा योजना असेल, तरीही या योजनेला प्राधान्य दिले जाईल.
गोल्डन अवर उपचारांचे नियम (Tenets of Golden Hour Treatment)
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कडक कालमर्यादा निश्चित केली आहे:
- प्रवेशाची वेळ: अपघातानंतर २४ तासांच्या आत रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक आहे.
- पोलीस पडताळणी: जिल्हा पोलीस प्रशासनाला रस्ते अपघाताची पुष्टी करण्यासाठी २४ ते ४८ तासांचा वेळ दिला जातो.
- उपचार कालावधी: जीवघेण्या प्रकरणांमध्ये (Life-threatening cases) नियुक्त रुग्णालयात ४८ तासांपर्यंत पूर्ण उपचार दिले जातात. तर किरकोळ प्रकरणांमध्ये २४ तासांपर्यंत रुग्णाला स्थिर (Stabilization) करण्यासाठी उपचार दिले जातात.
योजनेची कार्यप्रणाली (Workflow)
ही योजना पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यासाठी प्रामुख्याने दोन प्लॅटफॉर्म वापरले जातात: १. eDAR (Electronic Detailed Accident Report): पोलीस यावर अपघाताची नोंद करतात आणि व्हिक्टिम आयडी (Victim ID) तयार करतात. २. TMS (Transaction Management System): रुग्णालय या प्रणालीद्वारे उपचारांची नोंद करते आणि पेमेंटसाठी क्लेम दाखल करते.जेव्हा एखादा अपघात होतो, तेव्हा रुग्ण स्वतः, त्याचे कुटुंब किंवा एखादा ‘मदतनीस’ (Good Samaritan) ११२ नंबरवर कॉल करून माहिती देऊ शकतो. ११२ ऑपरेटर जवळच्या नियुक्त रुग्णालयाची माहिती देतो आणि रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करतो.
निधीची व्यवस्था (Funding Mechanism)
या योजनेसाठी लागणारा पैसा ‘मोटार वाहन अपघात निधी’ (Motor Vehicle Accident Fund – MVAF) मधून दिला जातो.
- विमा असलेल्या गाड्या (Insured cases): ज्या वाहनांचा विमा आहे, त्यांच्या बाबतीत ‘जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल’ (GI Council) द्वारे पेमेंट केले जाते.
- विमा नसलेल्या गाड्या किंवा ‘हिट अँड रन’ (Other-than-insured): अशा प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारच्या बजेटमधून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत रुग्णालयांना पैसे दिले जातात.
तक्रार निवारण यंत्रणा (Grievance Redressal)
जर कोणाला या योजनेचा लाभ मिळवताना अडचण आली, तर तीन स्तरांवर तक्रार निवारणाची सोय आहे:
- स्तर १: जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीने नियुक्त केलेले तक्रार निवारण अधिकारी.
- स्तर २: जिल्हाधिकारी (District Collector).
- स्तर ३: राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद (State Road Safety Council)
राज्यांची जबाबदारी आणि पुढील पावले
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत:
- रुग्णालयांना अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार देणे अनिवार्य करणे.
- रुग्णवाहिका यंत्रणा मजबूत करणे आणि ११२ क्रमांकाशी जोडणे.
- रुग्णालयांचे पेमेंट वेळेत होईल याची खात्री करणे.
- स्थानिक भाषेत योजनेची जनजागृती करणे.
‘पीएम राहत योजना’ किंवा ‘रोखविरहित रस्ते अपघात उपचार योजना २०२५’ ही रस्ते सुरक्षा क्षेत्रातील एक क्रांतिकारक पाऊल आहे. यामुळे केवळ पैशाअभावी कोणाचाही जीव जाणार नाही, याची खात्री मिळते. जर आपण किंवा आपल्या ओळखीतील कोणाचा अपघात झाला, तर घाबरून न जाता तातडीने ११२ क्रमांकावर संपर्क साधावा आणि या सरकारी योजनेचा लाभ घ्यावा.
Also Read:जागतिक महिला दिन 8 March: इतिहास,महत्त्व आणि सविस्तर माहिती